भजनलाल सरकार ने राज्य के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। आने वाले साल में सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बंपर भर्तियों की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को दो साल की छूट भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, प्रक्रियाधीन भर्तियों में 100 प्रतिशत पदों की वृद्धि की जाएगी। कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में राजस्थान सरकार ने गाँवों और कस्बों में पाइपलाइन बिछाने और गैस आपूर्ति का फैसला लिया है।
50 हज़ार कर्मचारियों को मिलेगी पदोन्नति
गौरतलब है कि राज्य में छह लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के लगभग पाँच से दस प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी। यानी पचास हज़ार से ज़्यादा कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी। कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस साल पदोन्नति के लिए सेवा अवधि में दो साल की छूट देने का फैसला किया गया है। इस फैसले का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने पिछले दो सालों के दौरान सेवा अवधि में कोई छूट नहीं ली है। इस फैसले से कर्मचारियों के साथ-साथ सरकार को भी फायदा होगा। अनुभव की कमी के कारण कई सेवाओं में पदोन्नति के पद रिक्त रह जाते हैं, जिससे सरकार के विकास कार्य कम हो जाते हैं। पदोन्नति के माध्यम से पदों को भरा जा सकेगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
राज्य में रोजगार बढ़ेगा
इस फैसले के पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। गौरतलब है कि सरकार ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान पाँच लाख नौकरियाँ देने का वादा किया था। इस लक्ष्य को पाँच वर्षों में पूरा करने के लिए सरकार ने बजट में भर्तियों की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से भर्ती के समय भर्ती प्रक्रिया में अधिक संख्या में नौकरियाँ उपलब्ध होंगी। साथ ही, विभागों में रिक्त पदों की संख्या में भी कमी आएगी।
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