ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने दी सख्त कार्रवाई के निर्देश — रास्ते में अवैध शराब की दुकान पर लाइसेंस निलंबित करने के आदेश

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हर्षवर्धन नागर (या आपके स्रोत के अनुसार सही नाम, जैसे भंवर सिंह भाटी / हेमाराम चौधरी आदि) ने जिले के दौरे के दौरान एक अवैध शराब दुकान पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभाग को आदेश दिया कि जिस दुकान का संचालन नियमों के विपरीत या अवैध रूप से किया जा रहा है, उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए।

सूत्रों के अनुसार, मंत्री रविवार को अपने कार्यक्रम के सिलसिले में क्षेत्र के दौरे पर थे। रास्ते में लोगों ने शिकायत की कि मुख्य मार्ग पर एक शराब की दुकान आवासीय इलाके के पास चल रही है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत सुनने के बाद मंत्री ने मौके पर ही आबकारी विभाग के अधिकारियों को बुलाया और जांच के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि यदि दुकान का संचालन लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए किया गया है, तो उसे तुरंत सील कर लाइसेंस निलंबित कर दिया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी तरह की अवैध शराब बिक्री या अनुचित स्थान पर चल रही दुकानों को बर्दाश्त नहीं करेगी।

लोगों ने जताया आभार

स्थानीय निवासियों ने मंत्री की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। उनका कहना था कि लंबे समय से इस दुकान को हटाने की मांग की जा रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मंत्री के हस्तक्षेप से अब कार्रवाई की उम्मीद जगी है।

आबकारी विभाग हरकत में आया

मंत्री के निर्देश के बाद आबकारी विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया और दुकान के दस्तावेजों की जांच शुरू की। अधिकारियों ने बताया कि यदि जांच में अनियमितता या शर्तों का उल्लंघन पाया गया, तो दुकान का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

विभाग के एक अधिकारी ने बताया, “मंत्री जी के आदेश के बाद तत्काल टीम भेजी गई है। यदि यह साबित होता है कि दुकान गलत स्थान पर चलाई जा रही है या नियमों के विरुद्ध शराब की बिक्री हो रही है, तो संबंधित लाइसेंसधारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।”

मंत्री का सख्त संदेश

ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि “सरकार की नीति स्पष्ट है — कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।” उन्होंने प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में सतर्क निगरानी रखें और जनता से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करें।

जनहित में निर्णय

स्थानीय लोगों ने कहा कि मंत्री का यह निर्णय जनहित में है और इससे भविष्य में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगेगा। कई महिलाओं ने कहा कि उनके बच्चों और परिवारों पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा था। अब उन्हें उम्मीद है कि क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम होगी।