उत्तराखंड में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना: उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

स्मार्ट प्रीपेड मीटर: उपभोक्ताओं के लिए नई राहत

उत्तराखंड सरकार ने बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की योजना की घोषणा की है, जिससे उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। घरेलू कनेक्शन पर चार प्रतिशत और गैर-आवासीय कनेक्शन पर तीन प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिससे लाखों उपभोक्ताओं के मासिक बिजली खर्च में कमी आएगी।

प्रीपेड स्मार्ट मीटर का स्वैच्छिक विकल्प

ऊर्जा के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षीसुंदरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर का उपयोग पूरी तरह से स्वैच्छिक है। उपभोक्ता अपनी इच्छा से अपने मीटर को स्मार्ट मीटर में बदलवा सकते हैं और इस योजना का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली बिल में छूट मिलेगी।

राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट मीटर योजना

यह स्मार्ट मीटर योजना पूरे देश में लागू की जा रही है, और उत्तराखंड सरकार इसे राज्य में तेजी से लागू करने के लिए प्रयासरत है। इसका उद्देश्य बिजली आपूर्ति को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है।

घर बैठे रिचार्ज की सुविधा

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए कई नई सुविधाएं प्रदान करेगा। उपभोक्ता अब अपने मोबाइल एप या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही बिजली मीटर का रिचार्ज कर सकेंगे, जिससे समय पर बिल जमा न होने पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क से राहत मिलेगी।

बैलेंस खत्म होने पर बिजली आपूर्ति जारी

छुट्टियों या रात में बैलेंस खत्म होने पर उपभोक्ताओं को बिजली कटने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को बिना किसी रुकावट के बिजली मिलती रहे।

2026 तक स्मार्ट मीटर का विस्तार

राज्य सरकार की योजना के अनुसार, जून 2026 तक उत्तराखंड में 15.88 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत 59,212 ट्रांसफार्मर और 2,602 फीडर के मीटर बदले जाएंगे। वर्तमान में, 24,610 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं।

सरकारी आवासों में भी स्मार्ट मीटर

सरकार की योजना के तहत मंत्रियों, विधायकों और उच्च अधिकारियों के आवासों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिससे सरकारी उपभोक्ताओं की बिजली खपत को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

स्मार्ट मीटर के लाभ

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए कई लाभ प्रदान करेगा, जैसे:

• बिजली चोरी पर नियंत्रण: स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आएगी, जिससे राजस्व में सुधार होगा।
• वास्तविक समय में मॉनिटरिंग: बिजली खपत का वास्तविक समय में आंकलन किया जा सकेगा, जिससे वितरण व्यवस्था में सुधार होगा।
• बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता: गलत बिलिंग की समस्याएं समाप्त होंगी और उपभोक्ताओं को सटीक बिल प्राप्त होगा।

उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया

स्मार्ट मीटर योजना के प्रति उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाएं मिश्रित हैं। कुछ का मानना है कि इससे बिजली बिलिंग में सुधार होगा, जबकि कुछ प्रीपेड सिस्टम को लेकर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि, सरकार का दावा है कि यह योजना उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगी।

सरकार का संकल्प

उत्तराखंड सरकार स्मार्ट मीटर योजना को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा और पारदर्शिता मिलेगी, जिससे राज्य में ऊर्जा प्रबंधन को और अधिक कुशल बनाया जा सकेगा।