8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर, DA और ग्रेच्युटी में होंगे बड़े बदलाव

8th Pay Commission: देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। इस समय दो प्रमुख मुद्दे सुर्खियों में हैं—आगामी आम बजट और 8वां वेतन आयोग। कर्मचारियों को लंबे समय से इस आयोग की घोषणा का इंतजार है। इसी बीच नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एक इंटरव्यू में वेतन आयोग से जुड़े कई अहम पहलुओं पर खुलकर बात की है। उन्होंने फिटमेंट फैक्टर, आयोग की संभावित समयसीमा, डीए (महंगाई भत्ता) और ग्रेच्युटी जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी है।

फिटमेंट फैक्टर: कितना हो सकता है?

मिश्रा ने सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर की बात की, जो किसी भी वेतन आयोग में सबसे अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों ने 3.26 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन उन्हें केवल 2.57 का ही फैक्टर मिला था। इस बार मिश्रा का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 होना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को वास्तविक फायदा मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि 2.08 का फिटमेंट फैक्टर बहुत ही कम होगा और इससे कर्मचारियों को संतोषजनक लाभ नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि फिटमेंट फैक्टर केवल वेतन वृद्धि के लिए नहीं, बल्कि कर्मचारियों की जीवनशैली और महंगाई को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना चाहिए।

कब गठित होगा 8वां वेतन आयोग?

शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने आंतरिक स्तर पर चर्चा शुरू कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि यह आयोग फरवरी 2025 तक गठित हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आयोग 30 नवंबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगा और फिर दिसंबर में इसे सरकार को समीक्षा के लिए सौंपा जाएगा। अगर सब कुछ तय समय पर होता है तो जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू हो सकता है।

DA (महंगाई भत्ता) का क्या होगा?

महंगाई भत्ता यानी DA को लेकर भी बड़ी बात सामने आई है। मिश्रा ने बताया कि जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तो उस समय तक जो DA दिया जा रहा होता है, उसे खत्म कर दिया जाता है और उसे फिटमेंट फैक्टर में समायोजित कर दिया जाता है। यानी नया वेतन ढांचा तैयार होने पर कर्मचारियों को अलग से DA नहीं मिलेगा, बल्कि वह नए वेतन में ही शामिल होगा।

ग्रेच्युटी में भी हो सकता है बदलाव

मिश्रा ने यह भी बताया कि ग्रेच्युटी यानी सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि को लेकर भी आयोग विचार कर रहा है। उनका कहना है कि कर्मचारियों को उनके काम के वर्षों के आधार पर बेहतर ग्रेच्युटी दी जानी चाहिए। इससे सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें वित्तीय रूप से और अधिक सुरक्षा मिल सकेगी। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट के बाद ही लिया जाएगा।

कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच चर्चा तेजी से चल रही है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो अगले साल यानी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सबकी निगाहें फरवरी 2025 पर टिकी हैं, जब आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा हो सकती है।