News India Live,Digital Desk:(8th Pay Commission) सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। सरकार के वित्त मंत्रालय के खर्च विभाग (Department of Expenditure – DoE) ने इस दिशा में अहम कदम उठाए हैं।
हाल ही में (21 अप्रैल को) दो सर्कुलर जारी किए गए हैं, जिनसे 42 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पदों में आयोग के चेयरमैन, दो अन्य महत्वपूर्ण सदस्य, सलाहकार और बाकी स्टाफ शामिल हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक ठीक-ठाक चलता रहा, तो पूरी उम्मीद है कि अगले महीने के आखिर तक 8वां वेतन आयोग अपना काम संभाल लेगा और सिफारिशें तैयार करने में जुट जाएगा।
कौन बन सकते हैं चेयरमैन और मुख्य सदस्य?
सूत्रों से मिली एक खबर के मुताबिक, आयोग के चेयरमैन और दो प्रमुख सदस्यों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। बस कुछ ही समय में इन नामों का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। बाकी बचे करीब 40 पदों के लिए ज़्यादातर नियुक्तियां अलग-अलग सरकारी विभागों से डेपुटेशन (यानी कुछ समय के लिए दूसरे विभाग में भेजना) के आधार पर की जाएंगी।
इस बार छोटा होगा वेतन आयोग का पैनल?
ऐसा लग रहा है कि इस बार 8वां वेतन आयोग पिछले आयोगों से थोड़ा छोटा हो सकता है। 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) में चेयरमैन जस्टिस अशोक कुमार माथुर समेत कुल 45 सदस्य थे (जिसमें सचिवालय के 18 लोग, 16 सलाहकार और 7 अन्य कर्मचारी शामिल थे)। 8वें आयोग के लिए फिलहाल 42 पदों की बात हो रही है।
वैसे, पहले भी आयोग का आकार बदलता रहा है। 6ठे वेतन आयोग में सिर्फ चार सदस्य और 17 सचिवालय स्टाफ थे, जबकि 5वें वेतन आयोग में तो केवल तीन ही सदस्य थे। यानी, आयोग के सदस्यों की संख्या ज़रूरत के हिसाब से घटती-बढ़ती रही है।
कर्मचारियों की ओर से भी तैयारी शुरू
उधर, कर्मचारियों की ओर से नेशनल काउंसिल (JCM) की स्टाफ साइड ने भी अपनी कमर कस ली है। 22 अप्रैल को स्टैंडिंग कमेटी की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें कर्मचारियों से जुड़े अहम मुद्दों जैसे – न्यूनतम वेतन कितना हो, सैलरी का ढांचा कैसा हो, फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) क्या रखा जाए, भत्ते कौन से मिलें, प्रमोशन पॉलिसी कैसी हो और पेंशन (pension) के फायदे क्या हों – इन सब पर गहराई से चर्चा हुई।
एक ड्राफ्टिंग कमेटी (यानी मसौदा तैयार करने वाली समिति) भी बना दी गई है, जिसमें कर्मचारियों के बड़े फेडरेशनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन प्रतिनिधियों से कहा गया है कि वे 30 अप्रैल 2025 तक अपने नाम भेज दें, ताकि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के सामने कर्मचारियों की मांगों और सुझावों का एक मज़बूत और पूरा मेमोरेंडम (ज्ञापन) पेश किया जा सके।
सुझाव भेजने की आखिरी तारीख भी तय
स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एक सर्कुलर जारी करके सभी सदस्य संगठनों से कहा है कि वे अपने-अपने सुझाव 20 मई 2025 तक PDF और Word, दोनों फॉर्मेट में भेज दें। इन सभी सुझावों पर विचार-विमर्श करने के बाद ही अंतिम मेमोरेंडम (Final Memorandum) तैयार किया जाएगा।
सरकार की तरफ से औपचारिक ऐलान का इंतज़ार
हालांकि, यहां ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग (8th pay commission news) के औपचारिक गठन या इसके काम करने के दायरे (Terms of Reference – ToR) का ऐलान नहीं किया है।
लेकिन, जिस तरह से सर्कुलर जारी हुए हैं और अंदरूनी तैयारियां चल रही हैं, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस मामले में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इससे उम्मीद बंधी है कि आयोग जल्द ही, आने वाले कुछ महीनों में, अपना काम शुरू कर देगा।
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