उत्तर प्रदेश में नया नोएडा: शहरीकरण के लिए बड़े कदम की शुरुआत

उत्तर प्रदेश में नया नोएडा: शहरीकरण के लिए बड़े कदम की शुरुआत

उत्तर प्रदेश में शहरीकरण और बढ़ती आबादी के दबाव को संतुलित करने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। योगी सरकार द्वारा एक नए शहर की योजना बनाई जा रही है, जिसे “नया नोएडा” कहा जाएगा। यह शहर नोएडा के 50वें साल में प्रवेश करते हुए एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। नया नोएडा के निर्माण की योजना शहरी विस्तार को बढ़ावा देने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है।

नया नोएडा बनाने की योजना

राज्य सरकार ने नया नोएडा बनाने के लिए मई से जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार, मुआवजा दर निर्धारित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जैसे ही जमीन उपलब्ध होगी, ले आउट प्लान तैयार किया जाएगा।

नया नोएडा बुलंदशहर और दादरी के 80 गांवों की भूमि पर बसेगा। यह क्षेत्र कुल 209.11 वर्ग किलोमीटर (200,911.29 हेक्टेयर) क्षेत्र में फैलेगा। इस परियोजना के तहत, एनएनओ (नया नोएडा) का मास्टर प्लान 2041 को दिल्ली की एसपीए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया गया है। यह शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। मास्टर प्लान को चार चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें 3165 हेक्टेयर भूमि का विकास पहले चरण में 2023-2027 तक किया जाएगा।

नया नोएडा का मास्टर प्लान: विकास की चार चरणों में प्रक्रिया

मास्टर प्लान-2041 में चार प्रमुख विकास चरणों की योजना बनाई गई है:

• पहला चरण: 3165 हेक्टेयर (2023-2027)

• दूसरा चरण: 3798 हेक्टेयर (2027-2032)

• तीसरा चरण: 5908 हेक्टेयर (2032-2037)

• चौथा चरण: 8230 हेक्टेयर (2037-2041)

भूमि अधिग्रहण और विकास प्रक्रिया

अधिग्रहण की प्रक्रिया में प्रमुख रूप से धारा चार और छह के तहत जिला प्रशासन द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया है। कुछ क्षेत्रों में किसानों से आपसी सहमति से भूमि ली जा रही है। गुरुग्राम की तरह, डेवलपर्स को भी जमीन खरीदने का अधिकार दिए जाने की संभावना है, ताकि वे आंतरिक विकास कर सकें, जबकि प्रशासन बाहरी विकास करेगा। इस प्रक्रिया से किसान अपनी जमीन को स्वीकृति से दे सकते हैं, जो अधिक पारदर्शिता और सहमति की ओर अग्रसर करेगा।

आंतरिक और बाहरी विकास के लिए बजट

नए नोएडा के आंतरिक विकास और भूमि अधिग्रहण के लिए नोएडा प्राधिकरण ने एक हजार करोड़ रुपये का बजट मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण के कार्य में किया जाएगा।

डीएनजीआईआर की स्थापना

डीएनजीआईआर (दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन) का गठन 29 अगस्त 2017 को किया गया था, और नोएडा प्राधिकरण को इसे बसाने की जिम्मेदारी 29 जनवरी 2021 को सौंपी गई थी। इस क्षेत्र का विकास चार अलग-अलग हिस्सों में किया जाएगा, जैसा कि शिकागो और यूरोपीय देशों में किया गया था।

नवीनतम नोएडा का मास्टर प्लान

नोएडा प्राधिकरण द्वारा इस मास्टर प्लान को 210वीं बोर्ड मीटिंग में पेश किया गया। सितंबर 2023 में इस पर आपत्तियां मंगवाई गईं, और 12 जनवरी 2024 को इसे शासन से मंजूरी के लिए भेजा गया।

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