भारत के इस एक फैसले से पाकिस्तान में खलबली मच गई, खोखली धमकियां दी जाने लगीं

पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहा है। इसमें सिंधु नदी जल संधि भी शामिल है। पाकिस्तान इस कार्रवाई से बौखला गया है और भारत को कड़ा जवाब देने की बात कर रहा है। भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देश के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें सिंधु जल संधि तोड़ना भी शामिल है।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के फैसले की निंदा की है। बुधवार को एक चैनल को दिए साक्षात्कार में डार ने कहा कि भारत ने आतंकवादी घटनाओं के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया है। इसके साथ ही कहा गया है कि भारत गुस्से में यह फैसला ले रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवादी घटनाओं के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया है। उनके विज्ञापनों में गंभीरता का अभाव दिखता है।

उन्होंने कहा कि जब भी भारत में कोई संकट आता है तो वे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं। डार ने कहा कि भारत की घोषणाओं के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर चर्चा के लिए एनएससी (राष्ट्रीय सुरक्षा समिति) की बैठक बुलाई गई। उन्होंने कहा कि भारत का बयान अनुचित है और एनएससी की ओर से इस पर जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद पर इस तरह से गुस्सा व्यक्त करना उचित नहीं है।

भारत की कार्रवाई:
यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बुधवार को पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए राजनयिक संबंधों में व्यापक कटौती, 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने और अटारी सीमा को बंद करने सहित कई फैसले लिए। विदेश सचिव ने सीसीएस बैठक के बाद रात को संवाददाताओं को इन निर्णयों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1 मई तक राजनयिक संबंधों में और कटौती करके पाकिस्तानी और भारतीय दूतावासों में तैनात लोगों की कुल संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि एसवीईएस के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा एसवीईएस वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय होगा।

विदेश सचिव ने पांच जवाबी उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी दूतावास में रक्षा, सेना, नौसेना और वायु सेना के सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है।

उन्होंने कहा कि भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को भी वापस बुलाएगा। संबंधित दूतावासों में यह पद रद्द माना जाएगा। दूतावासों से सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जाएगा।

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