ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9000 रुपये की गई…
ईपीएस 95 पेंशन योजना न्यूनतम पेंशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अहम फैसला लिए जाने की चर्चा जोरों पर है और उम्मीद है कि मोदी सरकार जल्द ही निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है।
दरअसल, इस साल की शुरुआत में सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के जरिए वेतन संशोधन की खुशखबरी देने वाली मोदी सरकार अब निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी मिठाई देने की तैयारी में है।
केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि की ईपीएस 95 पेंशन योजना की न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9000 रुपये किए जाने की संभावना है।
ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत निजी संगठनों के कर्मचारियों को दी जाने वाली मौजूदा 1000 रुपये की पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने को लेकर आधिकारिक हलकों में काफी चर्चा है। इस बीच जानकारी मिली है कि ईपीएस 95 पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की मांग की है।
ईपीएस 95 पेंशनर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर इस संबंध में एक याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें अपील की गई है कि पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 7,500 से 9,000 रुपये कर दिया जाए तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामने ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि उन्हें अपनी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़े।
रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही EPS 95 पेंशन स्कीम पर बड़ा फैसला ले सकती है। सांसद बसवराजू बोम्मई की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त संसदीय समिति ने इस संबंध में अध्ययन शुरू कर दिया है और केंद्र सरकार को कई सुझाव भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला उचित है।
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