गोपेश्वर, 05 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
डीएम तिवारी ने शनिवार को मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों की विभागवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने और कार्यों की नियमित रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश दिए। उन्होंने जिला स्तर पर लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कर योजनाओं का कार्य शुरु करवाने कहा। उन्होंने शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों का फॉलोअप कर योजनाओं की प्रगति की जानकारी देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में योजनाओं का निर्माण पूर्ण करने को कहा।
जिलाधिकारी ने कहा मुख्यमंत्री घोषणाएं सीधेतौर पर आम जनता के हितों से जुड़ी होती है। ऐसे में अधिकारी घोषणाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र करवाना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने लोनिवि के अधिकारियों को तहसील प्रशासन और वन विभाग से समंवय स्थापित कर भूमि से संबंधित मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अतिरिक्त धन की आवश्यकता वाली योजनाओं के पुनः प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने की बात कही।
बैठक में बताया गया कि वर्तमान तक जनपद के लिए मुख्यमंत्री की ओर से कुल 150 योजानाओं की घोषणा की गई हैं। जिनमें से 40 घोषणाएं पूर्ण, 42 प्रगतिरत, 50 शासन स्तर तथा 18 घोषणाएं जिला स्तर पर लंबित हैं। इस मौके पर डीडीओ केके पंत, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. अभिषेक गुप्ता, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग अरविंद नेगी, अधिशासी अभियंता लोनिवि नवीन ध्यानी, जिला पूर्ति अधिकारी अंकित पांडेय, जिला शिक्षा अधिकारी श्रीकांत पुरोहित आदि मौजूद रहे।
(Udaipur Kiran) / जगदीश पोखरियाल
You may also like
उत्तरी हरिद्वार में भारत विकास परिषद जाह्नवी शाखा का सांस्कृतिक अधिष्ठापन आयोजित
निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर कराने के लिए बड़ा आन्दोलन होगा प्रारम्भ :डोटासरा
वृक्षों की देखभाल के लिए हर बूथ पर नियुक्त किए जाएंगे वृक्ष पालक : प्रकाश पाल
पांच किलोमीटर लंबे बारादेवी-नौबस्ता सेक्शन पर सिग्नल लगाने का काम हुआ पूरा : सुशील कुमार
केपी ट्रस्ट अध्यक्ष चुनाव : डॉ सुशील सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, एसएलपी खारिज