मनरेगा कार्यो की जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारी के विरूद्ध होगी कार्रवाई : सभापति

प्रतापगढ़, 7 जुलाई (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश विधानसभा की पंचायती राज समिति की प्रथम उप समिति की बैठक विकास भवन सभागार में सोमवार को सभापति लोकेन्द्र प्रताप सिंह सदस्य विधानसभा की अध्यक्षता में प्रतापगढ़ एवं फतेहपुर के अधिकारियों के बीच सम्पन्न हुई।

बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकान्त दर्वे ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्षवार व्यक्तिगत शौचालय का विवरण प्रस्तुत किया। बताया कि वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में 8335.65 लाख रूपये की धनराशि प्राप्त हुई जिसमें 69463 व्यक्तिगत शौचायल बनवाये गये।

सभापति ने वर्ष 2025-26 के व्यक्तिगत शौचालय की जानकारी ली तो डीपीआरओ ने बताया गया कि 2000 शौचायल आनलाइन हो गया है शासन के दिशा निर्देशानुसार कार्य सम्पादित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक आरजीएसए/बहुउद्देशीय पंचायत भवन के सम्बन्ध में बताया गया कि 2021-22 में 03, 2022-23 में 02, 2023-24 में 04 पंचायत भवन पूर्ण हो गये है तथा 2024-25 में 9 ग्राम पंचायतों में से 03 पंचायत भवन के कार्य पूर्ण हो गये है, 06 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगति पर है।

मनरेगा योजना की समीक्षा के दौरान सभापति ने प्रभारी डीसी मनरेगा जिला विकास अधिकारी के0एन0 पाण्डेय से जानकारी ली कि मनरेगा मजदूरों को कितनी मजदूरी दी जा रही है तो बताया गया कि 252 रूपये मजदूरी जाती है। सभापति ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में डीसी मनरेगा से जानकारी ली कि कोई भी पत्र शासन को भेजा गया है या नही तो उनके द्वारा बताया गया कि कोई भी पत्र नहीं भेजा गया है। सभापति ने कहा कि मनरेगा के सम्बन्ध में काफी शिकायतें प्राप्त हो रही है जिस पर डीसी मनरेगा को निर्देशित किया गया कि मनरेगा के कार्यो की जांच करायी जाये और जांच में जो अधिकारी कर्मचारी दोषी पाये जाये उनके विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करायी जाये।

कहा कि मनरेगा के कार्यो में पारदर्शिता लाने के लिये जो भी फोटो है उन्हें तत्काल समय से अपलोड करायी जाये जिससे मनरेगा योजना में पारदर्शिता आ सके। जीरो पावर्टी के अन्तर्गत ग्रामीण आवास, किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, पीएम जन आरोग्य योजना की समीक्षा कर सभापति ने निर्देशित किया कि जो भी सम्बन्धित विभागों की योजनायें है उनमें कैम्प लगाकर पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाया जाये।

सभापति ने अन्त्येष्टि स्थल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, पंचायत उद्योग, आर0आर0सी0 निर्माण, सामुदायिक शौचालय, राज्य वित्त/पन्द्रहवॉ वित (जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत) की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को भी बुलाया जाये जिससे समस्याओं का समाधान हो सके। अन्त में सभापति ने जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि भविष्य में यदि कभी भी समिति की बैठके आयोजित हो तो सम्पूर्ण विवरण एवं अभिलेखों के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत करें जिससे बैठक हो सके।

वहीं जनपद फतेहपुर के अधिकारियों के साथ बैठक की गयी। बैठक में सभापति ने निर्देशित किया कि समिति अधिकारियों के समस्याओं के समाधान के लिये आती है यदि किसी कार्य में समस्या आ रही है तो अवगत करा सकते है।

बैठक मे पंचायती राज समिति के सदस्य देवेन्द्र कुमार निम, राज प्रसाद उपाध्याय, मुकेश चन्द्र वर्मा, राम अचल राजभर, अभय सिंह, संजीव दिवाकर, रमेश चन्द्र मिश्रा, सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी, उमर अली खान, सुरेन्द्र चौरसिया व अनूप कुमार गुप्ता ,जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ,फतेहपुर के जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह सहित सम्बन्धित जनपदों के परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी उपस्थित रहे।

(Udaipur Kiran) / दीपेन्द्र तिवारी